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करेंट अफेयर्स साप्ताहिक : 01 जुलाई से 06 जुलाई 2019


शोएब मलिक ने एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की
पाकिस्तान के वरिष्ठ क्रिकेटर शोएब मलिक ने 06 जुलाई 2019 को एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. शोएब मलिक ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गये मैच में जीत हासिल करने के बाद यह घोषणा की. आईसीसी विश्व कप-2019 के अपने अंतिम मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 94 रनों से हराया.
शोएब मलिक ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा कि मैं एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं. मैंने कुछ साल पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं पाकिस्तान के आखिरी वर्ल्ड कप मैच के बाद रिटायर हो जाऊंगा. मैं इस बात से दुखी हूं कि क्रिकेट के उस फॉरमैट को अलविदा कह रहा हूं, जिससे कभी मुझे प्यार था लेकिन खुशी इस बात की है कि अपने परिवार के साथ बिताने के लिए अब मेरे पास ज्यादा वक्ति होगा.

आम बजट 2019: भारतीय रेल, देश में अब प्राइवेट ट्रेन भी चलेगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 05 जुलाई 2019 को संसद में पेश की. केंद्रीय बजट के तहत रेलवे बजट 2019 पेश करते हुए वित्तमंत्री ने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा पर जोर दिया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की योजना को साल 2019 से शुरू करेगी. इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

आम बजट 2019: शिक्षा एवं मानव संसाधन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाएगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत ‘मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक’ के नारे के साथ किया है. इस बीच निर्मला सीतारमण ने एक-एक करके अपने सरकार के उपलब्धियों को गिनाया.
सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़ की राशि खर्च करेगी. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की. वित्‍त मंत्री सीतारमण ने कहा कि विश्व के 200 टॉप कॉलेजों में भारत के केवल तीन कॉलेज ही शामिल हैं. ऐसे में केंद्र सरकार इन कॉलेजो की संख्या बढ़ाने के लिए नए प्रयास करेगी.

आम बजट 2019: कर (टैक्स) प्रावधान
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2019-20 में आयकर दाताओं का आभार व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रत्‍यक्ष कर में वृद्धि हुई है. साल 2018-19 में प्रत्‍यक्ष कर 11.37 लाख करोड़ रुपए प्राप्‍त हुआ है। उन्‍होंने कहा कि कॉरपोरेट करों को निरंतर कम करते रहेंगे.
वित्‍त मंत्री ने 25 प्रतिशत कॉरपोरेट कर के लिए सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर करने की घोषणा की. इस फैसले से 99.39 प्रतिशत कंपनियां इस दायरे में आ जाएंगी. इसका मतलब है कि अब सालना 400 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्‍स देना होगा. पहले सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपए वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्‍स देय था.

पासपोर्ट धारक एनआरआई को आधार कार्ड जारी करने की घोषणा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार उन एनआरआई को आधार कार्ड जारी करने पर विचार करेगी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं. इसके अलावा उन्होंने एक मिशन लांच करने का प्रस्ताव दिया, जो भारतीय पारम्परिक कारीगरों और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा. उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी इनके लिए पेटेंट और भौगोलिक संकेतक प्राप्त किए जायेंगे.
निर्मला सीतारमन ने अपने भाषण में कहा, ‘भारतीय पासपोर्ट धारक एनआरआई को 180 दिन की आवश्‍यक सीमा का इंतजार किए बिना आधार कार्ड जारी किया जाएगा.’ वित्‍त मंत्री की इस घोषणा से एनआरआई लोगों को बहुत फायदा होगा. वे आसानी से अपना केवाईसी पूरा कर सकेंगे और देश के अंदर वित्‍तीय लेन-देन कर सकेंगे.

आर्थिक समीक्षा 2018-19: संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण
मोदी सरकार 2.0 का पहला आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया गया है. वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया है. इसके अनुसार, 2019-20 में विकास दर में तेजी आएगी और इसके 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है. पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 प्रतिशत रही थी. सात प्रतिशत वृद्धि दर का मतलब है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा. वहीं, ग्लोबल ग्रोथ के कम रहने की भी संभावना व्यक्त की गई है
2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए आठ प्रतिशत की सतत वास्तविक जीडीपी विकास दर की जरूरत है. बचत, निवेश और निर्यात को सतत विकास के लिए आवश्यक अनुकूल जनसाख्यिकी चरण द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित ‘महत्वपूर्ण चक्र’.

RBI के डिप्टी गवर्नर बने एनएस विश्वनाथन, दूसरी बार संभाली पद की जिम्मेदारी
एनएस विश्वनाथन को दोबारा एक साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है. कार्मिक मंत्रालय की ओर से 01 जुलाई 2019 को जारी आदेश के मुताबिक, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एनएस विश्वनाथन की एक साल के लिए और डिप्टी गवर्नर पद पर दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
आदेश के अनुसार, एनएस विश्वनाथन की नियुक्ति चार जुलाई से प्रभावी होगी. उनका मौजूदा कार्यकाल तीन जुलाई को पूरा हो रहा है. विश्वनाथन के अतिरिक्त इस समय बी पी कानूनगो और एम के जैन केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं.

अमेरिकी सीनेट ने भारत को नाटो सहयोगी देश जैसा दर्जा देने का विधेयक पारित किया
अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में भारत को नाटो सहयोगी देश जैसा दर्जा देने के लिए एक विधेयक को पारित किया है. अमेरिका अब रक्षा संबंधों के मामले में भारत के साथ नाटो के अपने सहयोगी देशों, इजरायल और साउथ कोरिया की तर्ज पर ही समझौता करेगा.
वित्त वर्ष 2020 के लिए नैशनल डिफेंस ऑथराइजेशन ऐक्ट को अमेरिकी सेनेट ने पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी. यह विधेयक भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगियों के बराबर का दर्जा देता है. इससे पहले यह दर्जा अमेरिका इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है.

लोकसभा ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्था विधेयक को मंजूरी दी
लोकसभा में 01 जुलाई 2019 को केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षणों के काडर में आरक्षण) विधेयक 2019 पारित हो गया है. इस विधेयक में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में विभागों के स्थान पर पूरे संस्थान को इकाई मानकर आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है.
सदन में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे यह पता चलता है की मोदी सरकार को कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की भी चिंता है. इस दौरान उन्होंने विपक्षी 

पाकिस्तान ने 261 भारतीय कैदियों की सूची सौंपी, इसमे मछुआरे भी शामिल
पाकिस्तान ने देश की जेलों में बंद 261 भारतीय कैदियों की सूची 01 जुलाई 2019 को भारतीय उच्चायोग को सौंपी. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इन भारतीय कैदियों में 209 मछुआरे और 52 अन्य शामिल हैं.
बयान में कहा गया है कि यह कदम पाकिस्तान और भारत के बीच दूतावास स्तरीय समझौते के तहत उठाया गया है. इसी समझौते के तहत पाकिस्तान और भारत ने एक-दूसरे को कैदियों की लिस्ट दी है. दोनों देश संबंधों में तनाव के बावजूद कैदियों की सूची साझा करने की परंपरा का पालन करते हैं.

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