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हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 24 अप्रैल 2019


इंडोनेशिया ने रामायण पर विशेष डाक टिकट किया जारी

इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल 2019 को रामायण की थीम पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया. इन 70 सालों के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत रणनीतिक रिश्ते रहे हैं.

इंडोनेशिया में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान के अनुसार इस स्टांप का डिजाइन इंडोनेशिया के जाने-माने मूर्तिकार बपक न्योमन नुआर्ता ने तैयार किया है. डाक टिकट पर रामायण की घटना अंकित है, जिसमें जटायु सीता को बचाने के लिये बहादुरी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दो किस्तों में जारी किए

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दो किस्तों में जारी किए. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त के तहत 3.10 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को 2,000 – 2,000 रुपये जारी किए गए हैं और 2.10 करोड़ किसानों को योजना की दूसरी किस्त भी पहुंच चुकी है.

केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 75,000 करोड़ रुपये की इस योजना की घोषणा की थी. इसके तहत देश के करीब 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जानी है.

चीन से दूध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ी

केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 2019 को चीन से आयात होने वाले चोकलेट, दूध और इसके उत्पादों के आयात पर रोक को अनिश्चितकाल के लिये बढ़ा दिया है. चीन से दूध तथा इससे जुड़ उत्पादों के आयात पर रोक अब बंदरगाहों पर स्थित प्रयोगशालाओं में जहरीले रसायन मेलामीन का परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध होने तक जारी रहेगी.

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने चीन से दूध उत्पादों के आयात पर लगाई गई रोक को बंदरगाहों पर स्थिति प्रयोग शालाओं को आधुनिक बनाये जाने तक बढ़ाने की सिफारिश की थी.

बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी देने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 2019 को गुजरात सरकार को बिलकिस बानो के लिए 50 लाख रुपये का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने का निर्देश दिया है. बिलकिस बानो साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुईं थी.

गुजरात सरकार ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि इस मामले में चूक करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उनके पेंशन लाभ रोक दिए गए हैं और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जिस आइपीएस अधिकारी को दोषी माना है, उसे दो रैंक डिमोट किया गया है.

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