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हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 21 फरवरी 2019


सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जवानों को जम्मू-कश्मीर में मिलेगी हवाई सेवा

केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के सभी कर्मियों को दिल्ली-श्रीनगर, श्रीनगर-दिल्ली, जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-जम्मू क्षेत्रों पर हवाई यात्रा करने की मंजूरी दे दी है. सभी अर्धसैनिक बलों के लिए जारी किया गया यह आदेश 21 फरवरी 2019 से प्रभावी हो गया है. पुलवामा आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने जवानों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बड़ा घोषणा किया है. सरकार के इस फैसला के बाद 7 लाख 80 हजार जवानों को इसका फायदा मिलेगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब जवानों को हवाई जहाज से आने-जाने की सुविधा मिलेगी. गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के सभी जवानों की दिल्ली-श्रीनगर, श्रीनगर-दिल्ली, जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-जम्मू क्षेत्रों में हवाई यात्रा की मंजूरी दी है.

विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और सिडबी द्वारा भारत में महिलाओं के लिए आजीविका बॉण्ड की घोषणा

हाल ही में विश्व बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और संयुक्त राष्ट्र की महिला विशेष संस्था यूएन वुमन ने वित्तीय प्रबंधन फर्मों और प्रमुख कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉण्ड शुरू करने की घोषणा की है.

इस बॉण्ड के ज़रिये जुटाई जाने वाली निधि (लगभग 300 करोड़ रुपए) आगामी तीन महीनों के अंतर्गत कई चरणों में जारी की जाएगी. प्राप्त निधि को सिडबी के माध्यम से लघु और मध्यम महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उद्योग के माध्यम से दिया जायेगा.

कैबिनेट ने रूफटॉप सोलर कार्य्रकम के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर (आरटीएस) परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. इस कार्यक्रम को 11,814 करोड़ रुपये की कुल केन्‍द्रीय वित्‍तीय सहायता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा.

कार्यक्रम के दूसरे चरण में आवासीय क्षेत्र के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का पुनर्गठन किया गया है. इसके तहत 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली आरटीएस प्रणालियों के लिए 40 प्रतिशत सीएफए और 3 किलोवाट से ज्यादा एवं 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली आरटीएस प्रणालियों के लिए 20 प्रतिशत सीएफए उपलब्ध‍ कराई जाएगी.

मानव संसाधन विकास मंत्री ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरूआत की

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेक्‍नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए देश में गुणवत्‍तपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से 20 फरवरी 2019 को ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है. एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड एक क्रांतिकारी कदम है, जो अध्‍ययन के साथ-साथ अध्‍यापन की प्रक्रिया को संवादमूलक बनाएगा तथा शिक्षा-विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण के रूप में अध्‍ययन को लोकप्रिय बनाएगा.

देश में शिक्षा क्षेत्र सबसे बड़ी जिस चुनौती का सामना कर रहा है वह देश में मान्‍य गुणवत्‍ता मानकों को बनाए रखने की है. शैक्षणिक प्रौद्योगिकी और संपर्क के प्रसार ने इस मुद्दे के समाधान का अवसर दिया है और इसका उद्देश्‍य शैक्षणिक मानकों को समानता देना है.

केंद्र सरकार द्वारा 12 सरकारी बैंकों को 48,239 करोड़ रु. की रिकैपिटलाइजेशन राशि दी जाएगी

सरकार ने वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे 12 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 48,239 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसमें पंजाब नेशनल बैंक सहित 12 सरकारी बैंक शामिल हैं. कॉरपोरेशन बैंक को सबसे ज्यादा 9,086 करोड़ रुपये मिलेंगे। पीएनबी में 5,908 करोड़ रुपये की रकम डाली जाएगी.

रिकैपिटलाइजेशन के तहत मिलने वाली रकम से बैंकों के पास आरबीआई के नियम पूरे करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो पाएगी. वित्त सेवा सचिव राजीव कुमार द्वारा 20 फरवरी 2019 को यह जानकारी सार्वजनिक की गई. बैंक रिकैपिटलाइजेशन से सरकारी बैंकों को रेग्युलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को बनाए रखने और फाइनेंस ग्रोथ प्लान पर काम करने में मदद मिलेगी.

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