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हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 17 जनवरी 2019


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 नए केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों हेतु आवर्ती लागत और परिसरों के लिए आवश्‍यक बुनियादी ढांचे के सृजन पर होने वाले खर्च के लिए 3639.32 करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी है. यह कार्य 36 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा.

मंत्रिमंडल ने इन केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों के लिए मंत्रिमंडल द्वारा पहले स्‍वीकृत की गई 3000 हजार करोड़ रूपये की राशि के अतिरिक्‍त खर्च की जा रही 1474.65 करोड़ रूपये की राशि को भी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है.

मुकेश अंबानी टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट में शामिल

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी को अमेरिकी मैग्जीन फॉरेन पॉलिसी ने टॉप-100 ग्लोबल थिंकर्स की सालाना लिस्ट में शामिल किया है. मैग्जीन के मुताबिक, , भारत में इंटरनेट क्रांति को आगे बढ़ाने में मुकेश अंबानी की अहम भूमिका रही है.

फॉरेन पॉलिसी मैग्जीन का कहना है कि जियो की लॉन्चिंग के शुरुआती 6 महीने में फ्री कॉल और डेटा दिया गया. इस कारण से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में स्मार्टफोन इंटरनेट क्रांति में तेजी आई.

केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा विज़न-2040 दस्तावेज़ जारी किया गया

केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाल ही में वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019  में विज़न 2040 दस्तावेज जारी किया गया. वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है. वर्ष 2019 के लिए इसका विषय है “फ्लाइंग फॉर ऑल”.

विज़न 2040 में 2040 तक हवाई यात्रियों की संख्या करीब छह गुना बढ़कर 1.1 अरब होने की उम्मीद जताई गई है. जबकि, परिचालन वाले हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर करीब 200 हो सकती है.

सरकार ने 2015-18 के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की

केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2019 को पिछले चार वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की है. केंद्र सरकार द्वारा 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई.

इस पुरस्कार से अंतिम बार वर्ष 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को सम्मानित किया गया था. हालांकि, सरकार ने 2014 के बाद से इस पुरस्कार से किसी को सम्मानित नहीं किया था. इन पुरस्कारों के विजेताओं का फैसला एक ज्यूरी ने किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के चीफ जस्टिस, जस्टिस रंजन गोगोई, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खडग़े तथा लालकृष्ण आडवाणी शामिल थे.

केंद्र सरकार ने आरटीई एक्ट में किया संशोधन

केंद्र सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 में संशोधन किया है. सरकारी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों को अब वार्षिक परीक्षा देनी होगी. सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

शिक्षा का अधिकार 2009 के माध्यम से तहत वंचित बच्चों को मौलिक शिक्षा देनी है. इसमें फेल या पास करने का प्रावधान नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर दिखने लगा था.

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