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हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 14 जनवरी 2019


मेसेडोनिया ने देश का नाम बदलकर ‘उत्तरी मेसेडोनिया गणराज्य’ रखा

मेसेडोनिया ने 12 जनवरी 2019 को अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मेसेडोनिया गणराज्य (Republic of North Macedonia) रख लिया है. मेसेडोनिया के इस निर्णय से ग्रीस के साथ उसका पिछले कई वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया है. दोनों देशों के मध्य हुई बातचीत से इस निर्णय पर समझौता किया गया.

उत्तरी मेसेडोनिया गणराज्य नाम रखे जाने पर यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र, यूनान एवं अन्य वैश्विक शक्तियों ने मेसेडोनिया के इस कदम का स्वागत किया है. मेसेडोनिया को अब ‘रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया’ के नाम से जाना जाएगा.

सिक्किम के मुख्यमंत्री ने ‘एक परिवार, एक नौकरी’ योजना का शुभारंभ किया

सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने 12 जनवरी 2019 को ‘एक परिवार, एक नौकरी’ योजना का शुभारंभ किया. इस योजना की घोषणा पवन कुमार चामलिंग ने वर्ष 2018 में राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान की थी.

एक परिवार-एक नौकरी योजना के तहत नौकरी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को दी गई है. उनका दावा है कि ऐसी योजना लागू करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया है. इस योजना के पहले चरण में कुल 20 हजार युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाल के सेना प्रमुख को मानद पदवी से किया सम्मानित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 जनवरी 2019 को नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को ‘भारतीय सेना के जनरल’ की मानद पदवी से सम्मानित किये. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के अलावा सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ और नौसेना प्रमुख सुनील लांबा भी मौजूद थे.

नेपाल के सेना अध्यक्ष पूर्ण चंद्र थापा 12 जनवरी 2019 को भारत की चार दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे. थापा अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे. इसके अलावा वह राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना के प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे.

गुजरात आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा शिक्षा और रोज़गार में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण को 14 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया है. केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के एक दिन बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने यह घोषणा की.

यह आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के अतिरिक्त दिया जाएगा. शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.

सरकार ने मादक पदार्थों की समस्या के निवारण के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार की

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश में मादक पदार्थों के इस्तेामाल की समस्या के निवारण के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना का मसौदा तैयार किया है. मादक पदार्थों की मात्रा में कमी लाने की पंचवर्षीय राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य इस मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना है.

इसमें प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की शिक्षा, नशामुक्ति और पुनर्वास के उपाय शामिल हैं. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग कटौती नीति के मसौदे को मंत्रिमंडल से वापस लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.

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