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हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 13 फरवरी 2019


लोकसभा ने वैयक्तिक कानून (संशोधन) विधेयक-2018 को मंजूरी प्रदान की

बजट सत्र के अंतिम दिन 13 फरवरी 2019 को संसद ने विधेयक पर सहमति बनने के बाद इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया. निम्न एवं उच्च सदन में पहले वैयक्तिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 को ध्वनि मत से पारित किया गया. इसमें विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, विशेष विवाह अधिनियम 1954 तथा हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 का और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है.

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि कुष्ठ रोग से ग्रस्त रोगियों को समाज से अलग किया गया था क्योंकि कुष्ठ रोग निदान योग्य नहीं था और समाज उनके प्रतिकूल था. तथापि इस बीमारी का निदान करने के लिये गहन स्वास्थ्य देखभाल और आधुनिक चिकित्सा की उपलब्धता के परिणमस्वरूप उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना आरंभ हुआ है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने सात बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत सात बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने 12 फरवरी 2019 को इसकी जानकारी दी.

ये सात बैंक- इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और कोटक मंहिद्रा बैंक है. आरबीआई ने इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1.5-1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

बिहार सरकार ने वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया

बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 12 फरवरी 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2,00,501.01 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किये. सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में इस बजट को पेश किया. बजट में सरकार ने लोगों को बेहतर शिक्षा, सड़क एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का संकल्प दर्शाया है.

इस बार के बजट में पिछले बजट के मुकाबले 23,510.74 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 1,76,990.27 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. इस बजट के तहत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे वार्षिक स्कीम का बजट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1,00,000.98 करोड़ रुपये रखा गया है. ये वित्तीय वर्ष 2018-19 के 91,794.73 करोड़ रुपये के मुकाबले 8,206.25 करोड़ रुपये अधिक है.

राजस्थान में अब अनपढ़ भी बन सकेंगे सरपंच और पार्षद, विधेयक पारित

राजस्थान विधानसभा में हाल ही में पंचायतीराज संशोधन विधेयक और नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित कर दिए गए. इन संशोधन विधेयकों के अनुसार अब पंचायतीराज और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है.

अब इन चुनावों को लड़ने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है, अब अनपढ़ भी सरपंच से लेकर प्रधान प्रमुख और पार्षद से लेकर मेयर तक का चुनाव लड़ सकेंगे. गौरतलब है कि वर्तमान राजस्थान सरकार ने सत्ता में आते ही न्यूनतम शिक्षा मानदंड को खत्म करने की घोषणा की थी.

वस्त्र मंत्रालय द्वारा हितधारकों के लिए ‘आउटरीच’ कार्यक्रम आयोजित

वस्‍त्र मंत्रालय द्वारा 13 फरवरी 2019 को नई दिल्‍ली में वस्‍त्र उद्योग क्षेत्र के सूक्ष्‍म, लघु व मध्‍यम उद्यमों के लिए ‘आउटरीच’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने हितधारकों को समर्थन व सहयोग प्रदान करने के लिए 100 दिनों के परस्‍पर बातचीत कार्यक्रम की घोषणा की थी.

इस अवसर पर एमएसएमई से जुड़ी वस्‍त्र क्षेत्र की उपलब्धियों को एक प्रदर्शनी के माध्‍यम से दर्शाया गया. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 2 नवंबर, 2018 को एमएसएमई के लिए 100 दिनों के आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया था. इसके लिए पूरे देश में 100 जिलों की पहचान की गई थी. 39 जिलों को वस्‍त्र मंत्रालय के लिए चिन्हित किया गया था. 39 जिलों में 12 हैंडलूम, 19 हस्‍तशिल्‍प और 8 पावरलूम के लिए निर्धारित किए गए थे.

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